राजधानी में 20,494 एकड़ भूमि अधिग्रहण को सरकार का हरी झंडी

* 4 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रों के निर्माण को मंजूरी
* राजधानी निर्माण के लिए रेत की सफाई की अनुमति
* उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र को मंजूरी
* अमरावती में अल्लूरी और अमरजीवी स्मारक
* मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 50वें सीआरडीए प्राधिकरण में लिए गए निर्णय।

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती: Government gives Green Signal: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई 50वें सीआरडीए प्राधिकरण की बैठक में राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीआरडीए प्राधिकरण ने कुल सात मदों को अपनी मंजूरी दी है। उंडावल्ली स्थित सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित सीआरडीए प्राधिकरण की बैठक में नगर निगम मंत्री पी. नारायण, सरकार के मुख्य सचिव के. विजयानंद, सीआरडीए, एडीसी, वित्त विभाग और सीसीएलए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्राधिकरण ने राजधानी के भीतर 20,494 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। सीआरडीए प्राधिकरण ने पलानाडु जिले के अमरावती मंडल के वैकुंठपुरम, पेदामद्दुर, यंद्राई, कार्लापुडिलेमल्ले और गुंटूर जिले के टुल्लूर मंडल के वड्डमनु, हरिश्चंद्रपुरम और पेदापारिम गांवों में इस जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसने राजधानी में उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों सहित मिश्रित विकास परियोजनाओं के लिए आरएफपी के निमंत्रण को मंजूरी दी है। इसने सीआरडीए को मंडम, रायपुडी और पिचूकलापलेम में वित्त और खेल शहरों में लगभग 58 एकड़ में उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों और मिश्रित विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए आरएफपी आमंत्रित करने की अनुमति दी है। सीआरडीए प्राधिकरण ने अमरावती में बनने वाले पांच सितारा होटलों के पास अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए सीआरडीए द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है प्राधिकरण ने गुणवत्ता आधारित चयन के आधार पर इन सम्मेलन केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी है।

*राजधानी कार्यों के लिए कृष्णा नदी से रेत

सीआरडीए को राजधानी अमरावती में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए कृष्णा नदी से रेत निकालने की अनुमति दी गई है। राजधानी में वर्तमान में चल रहे 49,040 करोड़ रुपये के कार्यों के साथ, सीआरडीए ने अनुमान लगाया है कि अगले दो वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 160 लाख घन मीटर रेत की आवश्यकता होगी। सीआरडीए ने जल संसाधन विभाग से प्रकाशम बैराज के ऊपर राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक रेत को निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सीआरडीए प्राधिकरण ने दो साल के लिए राजधानी परियोजनाओं के लिए आवश्यक रेत खोदने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने प्राधिकरण की बैठक में कहा कि रेत निकालने की प्रक्रिया पर 286 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

*राजधानी में विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन

सीआरडीए प्राधिकरण ने राजधानी अमरावती में विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन पर मंत्रिस्तरीय उप-समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को भी अपनी मंजूरी दे दी। सीआरडीए प्राधिकरण ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को 2 एकड़, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 2 एकड़, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को 5 एकड़, आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड को 0.495 एकड़, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी को 12 एकड़ और एमएसके प्रसाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी को 12 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। सीआरडीए प्राधिकरण ने आयकर विभाग को 2 एकड़, एपी ग्रामीण बैंक को 2 एकड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 0.40 एकड़, एसआईबी को 0.50 एकड़, इमिग्रेशन ब्यूरो को 0.50 एकड़, केआईएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को 25 एकड़, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए 2 एकड़ और बेसिल वुड्स इंटरनेशनल स्कूल को 4 एकड़ जमीन आवंटित करने की भी मंजूरी दी है। राजधानी क्षेत्र में मंगलगिरी के पास ई-15 रोड पर चार लेन के आरओबी के निर्माण को सीआरडीए प्राधिकरण ने अपनी मंजूरी दे दी है।

*अमरावती में अल्लूरी और अमरजीवी स्मारक

मुख्यमंत्री ने राजधानी अमरावती में प्रेरणादायी लोगों के स्मारक स्थापित करने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मान्यम वीरुडु अल्लूरी सीताराम राजू और अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे इको-पार्कों को भी अच्छे नाम दिए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों को नई परियोजनाओं के लिए बिना किसी फिजूलखर्ची के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरावती राज्य के लोगों की भावना है और राज्य सचिवालय का निर्माण पिछले दिनों रिकॉर्ड समय में किया गया था, और काम उसी भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को अमरावती में हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में केंद्र से परामर्श करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी में बनने वाली किसी भी परियोजना को बिना किसी देरी के देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई परियोजनाओं के लिए अनुमति शीघ्रता से दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि निर्माण कार्य ठीक से न करने वाली कंपनियों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और उन्हें समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।